How does the justice system prosecute all the criminal cases in the country? 

How is the punishment decided? 

All the answers lie within the Indian Penal Code(IPC).


The Indian Penal Code covers legislation regarding all criminal cases in the country.

The final draft was enforced in 1860, during the British era.

Post-independence, the code has been amended and remains effective in presiding over criminal law.

The code contains 23 chapters with 511 sections.

It introduces the meaning of crime and the difference from tort. General explanations and punishment theories follow it.

Scope and Objectives

Each chapter explains the various offenses covered by the laws and theorizes the appropriate punishment in each case.

The Indian Penal Code(IPC) is a complete code meant to cover all criminal law substantive perspectives.

Some of the classifications include –

  • Criminal conspiracy
  • Offenses against the State
  • Army, Navy, or Air Force related offenses.
  • Election offenses
  • Contempt
  • False evidence or crimes against public justice
  • Offenses related to weights and measurements
  • Religious offenses
  • Offenses related to the human body, like murder, illicit confinement, assault, battery
  • Property related offenses.

Over the years, IPC has received a fair amount of controversy over particular sections. Yet, it stands as the backbone of criminal law in India.

The Objective

The objective is to provide punishment and justice for crimes, as opposed to compensation.

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Criminal Procedure Code – दण्ड प्रक्रिया संहिता

Criminal Procedure Code(CrPC) को hindi में दण्ड प्रक्रिया संहिता कहते है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत देश में बहुत बड़ी दुर्घटना या दंगे वगेरह रोकने के लिए सरकार ने CrPC 144 लागू कर दी हैं।

क्या सोशल मीडिया के लिए भी कोई कानून हैं?

इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी सोशल साईट पर कुछ भी गलत पोस्ट करता हैं तो उस व्यक्ति को किन-किन धाराओं के अंतर्गत सजा हो सकती हैं।

क्या हैं एस्मा एक्ट?

एस्मा कानून की सहायता से कर्मचारी की अनावश्यक हड़ताल रोकी जा सकती हैं। यदि एस्मा एक्ट लागू होता हैं तो हर कर्मचारी को अनुशासित रहने की और कानून का भय, दोनों

पुलिस एक्ट, 1861 के बारे में जानकारी प्राप्त करें

Police act, हिंदी में पुलिस आयुक्त प्रणाली या पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के नाम से जाना जाता हैं। यह कानून भारत में अंग्रेजो द्वारा शुरू किया गया था। देश में पुलिस आयुक्त प्रणाली, 1861 पर आधारित थी।

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