Are there any laws for social media?
Social media giant Facebook collaborated with different High Courts to address hearings on fake news circulations by transferring petitions to the Supreme.
What Is Civil Law In India?
Any discussion on Law and Order is an intricate discourse.
Criminal Laws address crime and punishment.
Civil Law covers the procedures, regulations, and legal precedents to resolve non-criminal disputes.
Honoring Your Rights And Opportunities
Civil lawsuits seek justice for the victims over punishment for the guilty.
Where do you find refuge when domestic abuse torments your marriage?
How do you stand your ground as a tenant against a prying landlord?
How about dealing with corporate malpractices or financial mishandling?
The Civil Law system exists to implement the ideals which frame the Indian Constitution.
Why the right to information (RTI) is called a weapon of the common person?
Apply for an RTI at rtionline.gov.in. You can also file through speed post or registered post. A nominal fee of Rs. 10 accompanies the application.
सूचना का अधिकार (RTI) को आम आदमी का हथियार क्यों कहा जाता हैं?
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आम आदमी को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं? सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आम आदमी को निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं।
क्या सोशल मीडिया के लिए भी कोई कानून हैं?
इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी सोशल साईट पर कुछ भी गलत पोस्ट करता हैं तो उस व्यक्ति को किन-किन धाराओं के अंतर्गत सजा हो सकती हैं।
किसी के खिलाफ सिविल मुकदमा कैसे दर्ज किया जाए?
यदि आप किसी के खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं तो इसके बारे में पहले पूरी जानकारी यहाँ से इकट्ठी कर ले। जिसको फॉलो करके सिविल मुकदमा दर्ज किया जा
How to file a civil lawsuit against somebody?
File a civil lawsuit in India. Civil lawsuits pertain to legal disputes involving contract breach, property, child custody, damages or injuries, etc.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या हैं?
राष्ट्र की उन्नति मे शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश मे लागू किया हैं।
Right to Education Act
Free and mandatory education to every childern aged 6 to 14 yrs under the Right to Education Act. RTE was implemented by the Govt. of India on 4 August 2019
Eleven Fundamental Duties of Indian Citizens
Fundamental Duties instill a feeling of unity & patriotism & pave the course to a dignified life. The Constitution manifests the supreme law of the Country.
10 महत्वपूर्ण कानून जो आपको जानना चाहिए।
भारतीय जनता इन लॉ का उपयोग करके अपने जीवन, संपत्ति, और गरिमामय जीवन जी सकते हैं। ये महत्वपूर्ण अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय जनता को दिए गए हैं जो आपको जानना चाहिए।