Free and mandatory education to every childern aged 6 to 14 yrs under the Right to Education Act. RTE was implemented by the Govt. of India on 4 August 2019
संविधान के अनुसार केवल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो हर भारतीय को हर हाल में पूरे करने चाहिए। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको भारत के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
यदि आपको भी यह जानने में उत्सुकता हैं कि तलाक़ के बाद बच्चे की कस्टडी माँ और बाप में से किसको दी जाती हैं तो आप इस लेख से इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
Failure to pay taxes could be penalizing & incriminating for evaders. Any tax system introduced by the government must abide by the Constitution of India.
Fundamental Duties instill a feeling of unity & patriotism & pave the course to a dignified life. The Constitution manifests the supreme law of the Country.
भारत सरकार ने प्रेग्नेंट महिला कर्मचारी के अधिकारों को देखते हुए मैटरनल बेनिफिट ऐक्ट पूरे भारत में लागू किया हैं। कोई भी कर्मचारी महिला डिलीवरी डेट 6 हफ्ते के अंदर-अंदर मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
कॉर्पोरेट लॉ आजकल काफी चलन में हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट वकील भी काफी मांग में हैं। बिज़नेस के हित में कोई निर्णय लेने के लिए कॉर्पोरेट वकील रखे जाते हैं।
भारतीय जनता इन लॉ का उपयोग करके अपने जीवन, संपत्ति, और गरिमामय जीवन जी सकते हैं। ये महत्वपूर्ण अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय जनता को दिए गए हैं जो आपको जानना चाहिए।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधन को 1 सितंबर 2019 में पूरे देश में लागू किया हैं। नए अधिनियम के तहत जुर्माना बढ़ा दिया गया।
The legislation legally abounds employees to extend maternity benefits to all eligible employees, and they cannot terminate the contract during the period.